रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) 'शून्य शिल्लक, शून्य शुल्क' खाती उघडण्यासाठी जोरदार प्रचार आणि प्रसार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शून्य शिल्लक राशी असलेल्या जन-धन खात्यांचा आणि त्या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादाचा अनेकदा आपल्या भाषणांत उल्लेख केला. मात्र, या जन-धन खात्यांशी संबंधित एक धक्कादायक माहिती मुंबई आयआयटीच्या अहवालातून समोर आली आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेंतर्गत खात्यांचा समावेश असलेली कोट्यवधी मूलभूत बचत बँक ठेव खाती बँकांमार्फत गोठवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
या खात्यांमधून महिनाभरात चार व्यवहार विनाशुल्क करण्यात येतात. त्यावर बँकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, त्यानंतरच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाते. मात्र, आता चार व्यवहार पूर्ण झाल्यास अशी खाती बँकांकडून गोठवण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे एचडीएफसी, सिटीसारख्या बँका चार व्यवहारांनंतर संबंधित खाती नियमित खात्यांमध्ये रुपांतरित करतात. परिणामी, त्या खात्यांमध्ये किमान जमा राशी शिल्लक नसल्यास इतर ग्राहकांप्रमाणे या खातेधारकांनाही दंड आकारला जातो.
इतकेच नाही तर बँकांनी या व्यवहारांमध्ये एटीएममधून पैसे काढण्याशिवाय आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएमआय, बँक शाखेतून पैसै काढणे आदींचाही समावेश केला आहे. तर खाते गोठवल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत या खात्यातून चार व्यवहार पूर्ण झाले असल्यास या खात्यातून उर्वरित पैसे काढायचे असतील तर संबंधित खातेधारकाला पुढच्या महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
Post a Comment